उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने इन कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़ाकर 16,000 से 20,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए दिवाली के तोहफे जैसा है जो लंबे समय से बेहतर वेतन और सेवा शर्तों का इंतजार कर रहे थे।

कितना बढ़ेगा वेतन?

राज्य सरकार के इस फैसले के मुताबिक, अलग-अलग विभागों और संस्थानों में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों को अब योग्यता और काम के आधार पर 16,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का मासिक मानदेय दिया जाएगा। अब तक इन कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था और अक्सर समय पर भुगतान भी नहीं होता था। इस बढ़ोतरी से उनके आर्थिक हालात में सुधार होने की उम्मीद है।

बेहतर होंगी सेवा शर्तें

वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकार ने सेवा शर्तों को भी बेहतर बनाने का फैसला किया है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को महीने में 26 दिन का काम मिलेगा और हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच उनके खाते में वेतन आ जाएगा। इसके अलावा, सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कर्मचारियों का कार्यकाल तीन साल का होगा, जिससे उन्हें नौकरी में थोड़ा स्थायित्व मिलेगा।

आरक्षण का भी मिलेगा लाभ

इस नई नीति की एक और खास बात यह है कि अब आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्तियों में भी आरक्षण लागू होगा। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगों और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा । यह कदम सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

पारदर्शिता के लिए GeM पोर्टल

अक्सर यह शिकायतें आती थीं कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं देतीं। इस समस्या को खत्म करने के लिए अब सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए ही सेवा प्रदाताओं का चयन किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिले। सरकार का लक्ष्य है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन, बेहतर सेवा शर्तें और आरक्षण का लाभ मिले, ताकि वे भी सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।